शनिबार, १९ वैशाख २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाका सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने प्रशिक्षण

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२५ जना सांसदलाई आज र भोलि दुई दिने अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिँदैछ । रास्वपाले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटल रोयल टुलिपमा फागुन २१ को निर्वाचनबाट प्र...

एमाले महाधिवेशन : ओलीको खल्तीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची

काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहका कारण सत्ताबाट बर्हिगमनमा परेको नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन आउन अब नौ दिनमात्रै बाँकी छ । महाविधेशनको तयारी तीव्र रुपले चलिरहँदा आगामी नेतृत्वका विषयमा पनि तीव्र चासो बढ्न थालेको छ । यो महाध...

भीम रावलपछि अशोक राईलाई फकाउँदै प्रचण्ड-माधव

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छन्। सो प्रस्ताव...

महावीर पुनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराए

काठमाडौँ । निवर्तमान शिक्षा मन्त्री महावीर पुनले म्याग्दीबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । मंगलबार बिहानै मनोनयन दर्ता गर्न पुन म्याग्दीको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प...

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा २ हजार ४३ मतदाता, १३ जनाले मत हाल्न नपाउने

काठमाडौँ । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली टुङ्ग्याएको छ । फागुन २० गतेबाट ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुन लागेका १९ सदस्यको रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । आयोगका अनुसार सातै प्...