मङ्गलबार, ०२ असार २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा अर्को थप्न समय दिइने

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने र त्यसरी फिर्ता भएको स्थानमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार थप्न पाउने जनाइएको छ ।

...

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...

म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल भएको छैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले आफूलाई उज्यालो नेपाल पार्टीको आबद्धता र उक्त पार्टीको अध्यक्ष बनाउन लागिएको भन्ने हवाला दिँदै विभिन्न साम...

आज विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री सोनल

जनकपुर । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । ५ दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको सर्मथनमा सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६...

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...

निर्वाचनको तयारीमा आयोग : एआईको समेत अनुगमन हुने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार यस हप्ता विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता पारित गर्नुका साथै राजनीतिक दलको समानुपात...