शुक्रबार, १८ वैशाख २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रमा रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’ संकेत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत मतगणना जारी रहँदा काठमाडौंका सबै १० निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवारहरूले अग्रता लिएका छन्। प्रारम्भिक मतपरिणामले काठमाडौंमा रास्वपाको पक्षमा उल्लेखनीय लहर देखिएको छ ।...

गगनले निर्वाचन आयोगमा बुझाए नयाँ कार्यसमिति गठनबारे विवरण

काठमाण्डौँ । विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिबारे सभापति गगन थापाले निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाएका छन् । 

बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर थापाले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई अध्यावधि...

जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको निर्णय

काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले पदभार ग्रहण गर्दै जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने निर्ण गरेकी छन् । शीतल निवासमा शपथग्रहण गरेपछि मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्...

निर्वाचन आउन आठ दिन बाँकीः प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे यस्तो हुनेछ सजाय

काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।

संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अ...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...

राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, २३ पुसमा मनोनयन दर्ता

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। माघ १ गते राष्ट्रियसभा सदस्...