सोमबार, ०१ असार २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले स्वीकारे कांग्रेसको हार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकारेका छन् । चुनावी प्रारम्भिक मत परिणाम अनुसार पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोर्दै गर्दा उपसभापति शर्माले संयमित भएर मतदाताको फैसला स्वीकार्य भएको बताएका...

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...

कालापानी र सुस्तासहितका सीमा विवाद हल गर्न नेपाल-भारत प्राविधिक संयन्त्र ब्युँताइने

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सुल्झन बाँकी रहेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।

आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ दिल्लीम...

सरकार र दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सहमति, आमहड्ताल फिर्ता

काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका प्रतिनिधिबिच बालुवाटारमा वार्ता भएको छ । वार्तामा महाअभियानले उठाएका २७ बुँदे मागहरूका सन्दर्भमा विस्तृत...

समानुपातिक सूचीबाट १६४ उम्मेदवारले लिए नाम फिर्ता

काठमाडौँ । विभिन्न राजनीतिक दलको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा रहेका १६४ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार १६४ जनाले नाम फिर्ता लिएका हुन् । फिर्ता लिएकाको ठाउँमा सम्बन्धित दललाई अर्को नाम पठाउन आ...

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...