बिहिबार, १७ वैशाख २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाले फागुन ७ मा चुनावी घोषणापत्र ल्याउने

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०ले फागुन ७ गते घोषणापत्र ल्याउने भएको छ । रास्वपाले चुनावी घोषणापत्रलाई जनतासँग प्रतिज्ञाको करारपत्र भनेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्...

दलीय गतिविधिमा सक्रिय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भई सक्रिय रहेका तथा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गैरदलीय भएकाले...

तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्छः उपसभापति अर्याल

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । रास्वपा रुपन्देहीले आज भैरहवामा आयोजना गरेको छठ पर्वको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सम...

रविलाई अर्को राहात : थुनामा राख्नुपर्ने माग उच्च अदालत पाटनद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दिपककुमार खरेलको इजलासले बिहीबार जिल्लाकै आदेश सदर गरेको हो...

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा निमार्णाधीन सुक्खा बन्दरगाह निरीक्षण

महेन्द्रनगर । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालयले आज दिउँसो कञ्चनपुरको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् । धनगढीमा मङ्गलबार हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि यहाँ आउनुभएका गृहमन्त...

पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो सातदिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस अनुशासन समितिको आज बसेको बैठकले पार्टीको लेटरप्याडमार्फत आफूसँग नभएको जिम्मेवारी प्रयोग गरी नेता खड्काले गत चैत ३० गते वि...