सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राजनीतिक दल होस् त यस्तो !
राजनीतिक इतिहास निकै जटिल मोडमा छ। जनता राजनीति सम्झिंदा मात्रै पनि झसङ्ग-झसङ्ग तर्सिने हुन्छन्। राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन भने सिङ्गो मुलुक अकल्पनीय संकटमा जाने दुःखद् परिकल्पनाले आम नेपालीलाई सताइरहेको छ। किन-किन चाडपर्वहरू पनि खल्ला छन्। मेरो...
निर्वाचनमा भ्रामक विज्ञापन र डीपफेक प्रयोग नगर्न विज्ञापन बोर्डको आग्रह
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा समर्थकहरूको साझा दायित्व रहेको विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले बिहीबार जारी गरेको प्रेस व...
कात्तिक २० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने विप्लव नेकपाको तयारी
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले यही कात्तिक २० गते काठमाडौंमा प्रदर्शन र सभा गर्ने भएको छ । सभालाई महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्ने छन् । सभा अगाडि र्याली निकाल्ने नेता सन्तोष बुढा...
गगनले निर्वाचन आयोगमा बुझाए नयाँ कार्यसमिति गठनबारे विवरण
काठमाण्डौँ । विशेष महाधिवेशनबाट गठन भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिबारे सभापति गगन थापाले निर्वाचन आयोगमा विवरण बुझाएका छन् ।
बिहीबार निर्वाचन आयोग पुगेर थापाले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई अध्यावधि...
अध्यागमन ऐन संशोधन र भिसा प्रणाली डिजिटलाइजेसनमा गृहमन्त्रीको जोड
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरी समयानुकूल ऐन जारी गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री अर्यालले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन स...
म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल भएको छैन : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले आफूलाई उज्यालो नेपाल पार्टीको आबद्धता र उक्त पार्टीको अध्यक्ष बनाउन लागिएको भन्ने हवाला दिँदै विभिन्न साम...



