सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओलीलाई केन्द्रीय सदस्यहरूको आग्रह : अब नेतृत्व होइन, अभिभावक बन्नुस्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वबारे बहस हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको माग चुलिएको हो । गत भदौ २२ गते सम्पन्न एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्...
आज देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दै एमाले
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले एघारौँ महाधिवेशनका लागि आज देशैभरि प्रतिनिधि छनोट गर्दै छ । विहान ८ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म मतदान गरेर प्रतिनिधि चयन गरिने एमाले केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ । यसका लागि मंसिर ११ गते सबै निर्...
योगेश भट्टराई भन्छन्_एमालेले संसद पुनःस्थापना र निर्वाचनलाई एकसाथ उपयोग गर्छ
ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले संसद पुनःस्थापना सहितका संवैधानिक प्रकृयाका बिषयको मुद्दाको छिटो निरुपण जरुरी भएको बताएका छन् । संवैधानिक बिषयको निरुपण नहुँदा थप संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतल...
आज सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दै एमाले, केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज देशका सबै जिल्लामा जनप्रदर्शन गर्दै छ । सबै जिल्लाका सदरमुकाम वा ठूला सहरमा हुने जनसभालाई एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि सबै केन्द्रीय सदस्य जिल्लामा खटिएक...
यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु
काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट विनियोजन हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश...
६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...



