सोमबार, ०१ असार २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रास्वपाका कार्यकर्ताले राजा वीरेन्द्रको शालिकमाथि टेकेकोमा राप्रपाको आपत्ति

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताले दाङ जिल्लाको तुलसीपुरस्थित वीरेन्द्रचोकमा रहेको राजा वीरेन्द्रको शालिकमाथि उभिएको विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आपत्ति जनाएको छ । रास्वपाका अध्यक्ष रलि लामिछाने दाङ गएको बेलामा रास्वपा...

प्रचण्डको क्षेत्रमा एमालेको अर्कै दलसँग गठबन्धन

काठमाडौँ । एमालेले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीसँग केही स्थानमा गठबन्धन गर्ने भएको छ । रुकुम पूर्व र पश्चिममा नेकपा एमाले र प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी प्रलोपालाई सघाउने भएको हो ।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल र प्रलोपा अध्यक्ष दुर्...

बंगलादेश र म्यानमारमा जस्तो चुनाव नगरी सत्ता लम्ब्याउने खेल सुरु : ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा अधिनायकवादी प्रवृत्तिहरू देखिन थालेको बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्दै उनले बंगला...

निर्वाचन आउन आठ दिन बाँकीः प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे यस्तो हुनेछ सजाय

काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।

संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अ...

निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...

हर्कलाई लक्षित गर्दै कुलमानले भने : म मात्र ठीक भनेर हुन्न,नयाँ सबै मिल्नुपर्छ

काठमाडौँ । ऊर्जा तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व नयाँ दलले गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चुनाव नै वर...