सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको छ । सानेपामा सोमबार दिउँसो बस्ने अनुशासन समितिको बैठकले नेता खड्कालाई सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण फिर्ता लिने...
निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको वातावरण बनिसकेको बताएका छन् । दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहेका मन्त्री खरेलसँग नेपाल पत्रकार महासंघ, दक्षिण कोरिया शाखाले शु...
चार जना मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्यो, आजै सपथको तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चार जना मन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेकी छन्। चारै जना मन्त्रीको सपथ आजै हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको उनीहरुको नाम राष्ट्रपति कार्यालय पठाइसकिएको स्रोतले...
जेनजीको मिराज समूहले गर्यो आन्दोलनको घोषणा, सरकार असफल भएको आरोप
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका अभियन्ता मिराज ढुंगानाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको गतिविधिको चर्को आलोचना गरेका छन् । आइतबार संयुक्त जेनजी आन्दोलन घोषणा सभामा उनले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सुशीलाजीले के गर्नुभयो र ? केही प...
नेपाली सेनाको सहयोगमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन हुने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन नेपाली सेनाको सहयोगमा गर्ने जनाएको छ । आयोगका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले दलहरूसँग आचारसंहिताबारे भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको व्यवस्था जानकारी गराएका हुन् ।
<...यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु
काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट विनियोजन हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश...



