सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज अपराह्नसम्ममा समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले आज अपरान्ह ४ बजेसम्ममा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलले यही पुस १...
उज्यालो नेपालको प्रतिबद्धतापत्रमा केके छन् ?
उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा ले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा जोड दिँदै चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनेपाका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनेपाले चुनावी घ...
निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री खरेल
काभ्रेपलाञ्चोक । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले संविधान र लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुने बताएका छन् । आज काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको पाँचखाल नगरपालिकाको अवलोकनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग क...
झापाका स्थानीय समस्याबारे जनप्रतिनिधिसँग बालेनको छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह झापामा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै छन् । उनले कमल गाउँपालिकाका वडा सभापतिहरूसँग भेटघाट गर्दै स्थानीय समस्या र आवश्यकताहरूको बारेमा छलफल गरेका छन् ।
यसैगरी, नेता बालेन...
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सद...



