सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जनताले पुराना दललाई ३५ वर्ष कुरे, हामीलाई २६ दिन पनि कुर्नेवाला छैनन् : रवि लामिछाने
काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जनताले दिएको जिम्मेवारी महसूस गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । रास्वपा नवनिर्वाचित सांसदका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले सम्हालिएर काम गर...
भदौ २३ र २४ को घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न जेन-जी टु को माग
काठमाडौँ । जेनजी युवाको एक समूहले भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्न माग गरेको छ । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँगको छलफलमा जेनजी टु नामक समूहका प्रतिनिधिहरुले जेनजी आन्दोलनका क्रममा...
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...
शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेमकिपाको घोषणा
भक्तपुर । शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले घोषणा गरेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि आइतबार पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो । आज नेमकिपाको केन्द्रीय निर्वाचन...
रेशम चौधरीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली क्षेत्र नं १ बाट उम्मेदवार बन्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको...
मंसिरभित्रै विशेष महाधिवेशनको विकल्प छैन : गगन थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टीको महाधिवेशन हुने दाबी गरेका छन् । सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अहिलेको कार्यसमितिको म...



