मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मुक्तिनाथको दर्शन, निर्वाचन सफल पार्न निर्देशन
मुस्ताङ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वारागुङ मुक्तिक्षेत्र १ स्थित पवित्र मुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेकी छन् । नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट आएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले मुक्तिनाथस्थित १०८ धाराको जलसेचन गरी मुक्तिनाथ मन्दिरमा दर्शन गरेकी हुन् ।
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...
वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलग...
कांग्रेस विभाजनले एमालेमा भूकम्प, गुण्डु रातभर अनिदो
काठमाडौँ । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विभाजनले अर्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसमा हलचल मच्चिएको छ । कांग्रेसमा आफूनिकट पक्षले आधिकारिकता पाउने आशा र विश्वासमा बसेको एमाले नेतृत्व आफूले चाहेअनुसारको परिणाम नआएपछि गएराती निदाउन स...
जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्तिकारीले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ : नेता पुन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले जेनजी आन्दोलनले सबैको सोच र अवस्था बदलिएको भन्दै यसलाई क्रान्तिकारीहरुले वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए । शनिबार आयोजित अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको शु...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...



