प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पूर्वमन्त्री रामवीरले त्यागे एमाले, रोजे कांग्रेस
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले मानन्धरलाई कांग्रेसको सदस्यता प्रदान गरेका हुन् । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७...
कोशी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरियो, मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा
विराटनगर । फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार औपचारिक रूपमा आ(आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् ।
कांग्रेस नेता तथा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजु...
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा
काठमाडौँ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी घोषणा गरिएको छ । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेसपा नयाँ शक्ति, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान, रास्वपा परित्याग गरेका सन्तोष परियारबीच एकताका साथ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार...
निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन माओवादीको आग्रह
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा सो पार्टीले निर्वाचनका लागि भयरहित वात...
सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...
जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप, तथ्याङ्क सङ्कलनको आदेश स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उक...



