शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३
नेपाली

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

 साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !

1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।

2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।

3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।

4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।

5. दलित तथा वञ्...

निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएपछि नेकपाद्वारा सात नेता–कार्यकर्ता निष्कासित

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सात जना नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठनबाट हटाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी दिएको तथा त्यस्ता उम्मेदवारलाई साथ दिएको आरोपमा उनीहरूलाई निस...

निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आज काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको दोश्रो प्रतिलिपि लिएपछि उनले सरकार र सम्बन्...

विधेयकको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन कानूनमन्त्री गौतमको निर्देशन, बीचमा विधेयक ल्याउन नपाइने

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले समयानुकूल र प्रभावकारी कानून निर्माणका लागि आवश्यक विधेयकहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी समयमै तयारी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छन् ।

बुधबार कानून मन्त्रालयमा आयोजि...

रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै

काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार शुक्रबार अर्थात् आज रिहा हुँदै छन् । अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार सम्भव नभएकाले उनी आज रिहा हुन लागेका हुन् । उच्च अदालत, तुलसीप...

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ५१ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ३० वटाको मात्र जवाफ

काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ५१ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ३० वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी उजुरी...