आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

 साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राहदानी विभाग भ्रष्टाचार प्रकरण : महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसी चार दिन थुनामा

काठमाडौँ । विशेष अदालतले राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील कुमार केसीलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुमति दिएको छ ।

विशेष अद...

देशले दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व खोजेको छ : कुलमान

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशलाई दृष्टिकोण, योजना र काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले देशको समस्या आन्दोलन र घोषणा नभई समस्याको जड कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको भन्दै काम गर्न सक...

निर्धक्क भएर मतदान गर्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सम्पूर्ण मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै तयारी पूरा भइस...

संविधान, विधान र फैसलाका कारण कांग्रेस महाधिवेशन सर्दैन : सभापति गगन थापा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अदालतको फैसला, नेपालको संविधान र पार्टीको विधानका कारण नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिभन्दा एक घण्टा पनि तलमाथि नहुने दाबी गरेका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनद्वारा आयो...

सरकारी जग्गा ओगटेर बनेका ट्रेड युनियनका भवन तीन दिनभित्र खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी जग्गामा निर्माण गरी प्रयोग हुँदै आएका निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन तथा संगठनका भवन र संरचना तीन दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुस...

राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आफ्नो राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि नेता गणेश पराजुलीले रास्वपा लोकतान्त्रिक...