आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

 साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रवि भन्छन्- घण्टी बजाउने कि लौरो टेक्ने, समयले बताउने छ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीचको छलफल सकिएको छ । ललितपुरको ज्वागलस्थित मेयर शाहका सहयोगी कुमार बेनको घरमा उनीहरूबीच आज लामो छलफल भएको थियो ।

छलफल सकेर बाहिर निस्किएका रास्वपा...

प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्तर्गत ४७ औँ बैठक सोमबार दिनको १ बजे बस्ने भएको छ । संसद सचिवालयले तय गरेको सम्भावित दैनिक कार्यसूची अनुसार बैठकमा सर्वप्रथम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको स...

संस्थापनको निर्णय अस्विकार गर्दै देउवा पक्ष आफ्नै ढंगले १५ औं महाधिवेशनमा जाने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद झनै चुलिँदै गएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वर्तमान केन्द्रीय समितिमा समावेश गरी १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी गराउने निर्णय गरे पनि पूर्व सभाप...

सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता हुने : संयोजन गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि सरकार र जेनजी समूहबीच लिखित सम्झौता हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा हस्ताक्षरका तयारी तीव्र भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार...

“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने...

रास्वपा सभापति लामिछानेले बोलाएको बैठकमा गगन थापा, प्रचण्ड र शंकर पोखरेल सहभागी

काठमाडौँ । सुनसरीको देवानगञ्ज घटनालगायत समसामयिक राष्ट्रिय विषयमा साझा धारणा बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा जारी बैठकमा नेपाली...