प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
योगेश भट्टराईको ६ शब्दको स्ट्याटसले एमालेमा तरंग
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईले मंगलबार साँझ सूर्यास्तलाई पृष्ठभूमिमा राखेर तस्बिर सेयर गर्दै लेखे– ‘मित्रहरू घाम अस्ताएको हो, जीवन होइन ।’ भट्टराईले लेखेको यो छोटो स्ट्याटसले यतिबेला एमाले कार्यकर्तामा तरंग सिर्जना...
प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै, चार मन्त्रीले मौखिक प्रश्नको उत्तर दिने
काठमाण्डौँ । सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै छ । बिहान ११ः०० बजे सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा विभिन्न चार वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची छ । परराष्ट्रमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त...
स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानको प्रयासमा प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानका प्रयास प्रारम्भ गरेकी छन् । यसै क्रममा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गर्न उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज अपराह्न बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...
सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा तत्काल हटाउँदैनौँ : मन्त्री गौतम
काठमाडौँ । सरकारले हाल कायम रहेको सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सरकारका तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता...
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...
२६ क्षेत्रमा गणना जारी, अधिकांसमा रास्वपाको अग्रता
काठमाडौँ । देशभरका निर्वाचन क्षेत्रमा सुरु भएको मतगणनामा प्रारम्भिक रुपमा दुईतिहाइभन्दा बढी ठाउँमा रास्वपाले अग्रता लिएको छ । विगतमा कांग्रेस एवं एमाले उम्मेदवारहरू निरन्तर निर्वाचित रहेको क्षेत्रमा चलिरहेको मतगणनामा रास्वपाको शुरुवाती अग्रता देखि...



