प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चुनावमा उम्मेदवार बन्नेबारे निर्णय गरेको छैन : मन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले आफूले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने चर्चा भइरहेका बेला मन्त्री खरेलले अहिलेसम्म सो विषयमा कुनै न...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मेलम्चीको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार : आन्तरिक लोकतन्त्र माथि प्रश्न
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो नगर अधिवेशन बहिष्कार भएको घटनाले पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ। नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र...
कांग्रेसले भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिको नाता र नेता हेर्दैन : सभापति थापा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले अबको पाँच वर्षभित्र मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने आफ्नो पार्टीको लक्ष्य व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आज आयोजित ‘हाम्रो प्रतिज्ञा तपाईँको प्रश्न’ कार्यक्रममा सभापति थापाले भन...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...
राष्ट्रियसभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, २३ पुसमा मनोनयन दर्ता
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। पुस २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। माघ १ गते राष्ट्रियसभा सदस्...
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी र जलवायु न्यायबारे ३ महिनाभित्र सशक्त प्रतिवेदन दिन्छौँ : गणेश पराजुली
काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिका नवनिर्वाचित सभापति गणेश पराजुलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । बुधबार सभामुख डोलप्रसाद ९डीपी० अर्यालले नवनिर्वाचित सभापति...



