आइतबार, २२ कात्तिक २०८३
नेपाली

प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

 साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

चाडपर्व सकिएलगत्तै एमाले आन्दोलनमा उत्रिन्छ : महेश बस्नेत

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले चाडपर्व सकिएलगत्तै आफ्नो पार्टी सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन्। मंगलबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकार महँगी, भ्रष्टाचार र कुशासनमा...

म्याग्दीमा महावीर पुन भारी मतान्तरले विजयी

म्याग्दी । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन भारी मतका साथ विजयी भएका छन्। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरिकृष्ण श्रेष्...

रास्वपाले मलाई समर्थन गरेर सरप्राइज दियो : रुबीकुमारी ठाकुर

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख पदको लागि उम्मेदवारी दिएकी रुबीकुमारी ठाकुरले ठूलो जिम्मेवारी भएपनि आफूले पूरा गर्न सक्ने बताएकी छिन् । बिहीबार उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उनले आफूले कल्पना पनि नगरेको ठाउँमा पार्...

सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...

माओवादीका नेताहरूको ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीले स्वर्गद्वारी सहकारी संकटमा !

बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा रहेको स्वर्गद्वारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पछिल्ला वर्षमा ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका काभ्रेका संयोजक हाल नेपाली कम्युनिष्ट पा...

सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूह आजबाट प्रदर्शनमा उत्रिँदै

काठमाडौँ । जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले आजबाट आजबाट विरोध प्रदर्शन गर्दैछ । ढुंगानाले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको १०० दिनको काम हेर्दा असफल भइसकेको दाबी गर्दै सोमबारदेखि नै आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । सरकारसँग असन्तुष्ट जेनजी मिराज ढुंगाना समूहले ब...