प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कात्तिक १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक भएका छन् ।सरकारका प्रवक्ता, एवम् सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्...
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जिल्लाबाहिरबाट मतदान गर्न नपाइने
काठमाण्डौँ । आउँदो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि जिल्ला बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले निश्चित समूहका लागि मात्रै अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरेकाले सबै मतदाताले अन्तरजिल्ला मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् । ...
रवि लामिछानेप्रतिको धारणा सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ : अर्याल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रवि लामिछानेप्रतिको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्यालले भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको सर...
निर्वाचन आचारसंहिता परिपालनामा गृहको कडाइ
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपूर्व र निर्वाचनको अवधिमा हुनसक्ने आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले आज सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पर...
पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबरालाई पक्राउ गरिएको घटनामा बोल्यो सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा करिब १० घण्टा राखिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आकस...
मधेश प्रदेशमा सभामुख पदको निर्वाचन हुँदै
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सभामा रिक्त सभामुख पदका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ । एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि रिक्त रहेको मधेस प्रदेशमा सभामुखका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । प्रदेशसभाले नयाँ सभामुख चयनका लागि आज दिउँसो १ बजे मतदान गर्ने कार्यसूची छ ।
<...



