प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाको ११औँ बुँदामा संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन तथा ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजामुखी केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित ‘थिंक ट्यांक’ ढाँचामा लैजाने तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली विकास गर्ने, अनावश्यक संरचना तथा कार्यगत दोहोरोपना हटाउने र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
हृदयेन्द्रलाई रविन्द्र मिश्रले भने ‘राजा बन्न तयार रहनुस्’
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राजनीतिक विश्लेषक रविन्द्र मिश्रले पूर्व नवयुवराज हृदयेन्द्र शाहलाई जन्मदिनको अवसरमा शुभकामना दिँदै भविष्यमा देशको गद्दी सम्हाल्नका लागि बौद्धिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा...
सैनिक मञ्चमा भव्य रूपमा मनाइयो संविधान दिवस (तस्बिरसहित)
काठमाडौँ । संविधान दिवस २०८३ को अवसरमा काठमाडौंस्थित सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ । हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाइने परम्पराअनुसार आज आयोजित उक्त समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरू,...
शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेमकिपाको घोषणा
भक्तपुर । शिक्षा–स्वास्थ्यलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले घोषणा गरेको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागि आइतबार पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो । आज नेमकिपाको केन्द्रीय निर्वाचन...
मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण, महिलामाथि हातपात
काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको कार्यालयमा आक्रमण भएको छ ।
ढुंगानाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै आफ्नो राजनीतिक अभियानका सञ्चालनका लागि खोलेको कार्यालयमा आक्रमण भएको दाबी गरेका छ...
कर्णाली सरकारद्वारा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय
काठमाण्डौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०८३ सालमा छ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विसं २०८३ मा छ दिन सार्वजनिक बिदा द...
विपद् प्रभावित र जोखिममा परेकालाई सुरक्षित घर, निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिइने
काठमाडौँ । सरकारले विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्तावित भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ ले मूल ऐनमा दफा १६ख मा यो व्यवस्...



