काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग (डोलीड) मार्फत सञ्चालित ग्रामीण सञ्जाल सुधार आयोजना (आरआईआईपी) अन्तर्गत परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायक छनोट प्रक्रिया विवादमा परेको छ। आयोजनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने तालिम तथा क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि तय गरिएको मूल्यांकन मापदण्ड पारदर्शी नभएको र सीमित संस्थालाई मात्र लाभ पुग्ने गरी मापदण्ड बनाइएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

कुल ४२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको र करिब ५ हजार ९०९ जना लाभग्राही जोडिएको यस आयोजनामा नीतिगत अनियमितता तथा चलखेल भएको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्। उनीहरूले आयोजनाको परामर्शदाता छनोट प्रक्रिया निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत केही सीमित संस्थालाई अनुकूल हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेका छन्।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत क्षमता विकास सेवाका लागि करिब २४ करोड रुपैयाँ बराबरका पाँच वटा प्याकेज तथा सीप विकास तालिमका लागि करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरका तीन वटा प्याकेज विनियोजन गरिएको छ। सीप विकास तालिमतर्फ तीन प्याकेजको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) प्रकाशन भई आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको छ भने क्षमता विकासतर्फका पाँच प्याकेज आशयपत्र मूल्यांकनको चरणमा रहेका छन्।

सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमण्डलले आयोजनासम्बन्धी विषयमा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका महानिर्देशक अशोककुमार साहलाई भेटेर हालसम्मको आशयपत्र (ईओआई) रद्द गरी नयाँ तथा निष्पक्ष मापदण्डका आधारमा पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले महानिर्देशकसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा मूल्यांकन मापदण्ड, अंक निर्धारण विधि तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) साझेदारप्रतिको व्यवस्थामा विभेद भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका छन्।

विवादको प्रमुख विषयका रूपमा अंकभार निर्धारणलाई समेत उठाइएको छ। समान प्रकृतिका परियोजनामा मुख्य साझेदारलाई २० अंक र संयुक्त उपक्रम (जेभी) साझेदारलाई पाँच अंक मात्र दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। जेभी साझेदारले पनि परियोजनामा प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी वहन गर्ने भएकाले उनीहरूको अनुभवलाई समेत समानुपातिक रूपमा मूल्यांकन गरी अंक दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ।

त्यस्तै, ठूला पूर्वाधार आयोजनाभित्र सञ्चालन भएका तालिम तथा क्षमता विकाससम्बन्धी अनुभवलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने र समान प्रकृतिको कामको परिभाषा के हुने भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता नभएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने परामर्शदाता तथा सेवा प्रदायकहरूबीच समान अवसर कायम नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

यसैगरी आयोजनाको आन्तरिक प्रक्रियामै चलखेल भएको आरोपसमेत लगाइएको छ। आयोजना संयोजक तथा उपमहानिर्देशक निशा रिजाल र डिई श्याममणि काफ्लेले महानिर्देशकलाई समेत गुमराहमा राखेर सेटिङमार्फत आफूअनुकूलका सीमित परामर्शदातालाई मात्र सर्टलिस्टमा पारेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित पक्षको थप आधिकारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

सरोकारवालाहरूले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी, वस्तुगत र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, एडीबीको नेपालस्थित कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत बोधार्थ पठाएका छन्।

दाता निकाय एडीबीका परियोजना सञ्चालनका मूल सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय खरिद मापदण्डविपरीत नीतिगत चलखेल हुँदा आयोजनाको प्रभावकारितामै असर पर्न सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। उनीहरूले आयोजनाको सफलतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित निकायले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

विशेषगरी नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा पुरानै प्रक्रियाबाट हुने चलखेल र अनियमितता दोहोरिन नहुने सरोकारवालाहरूको जोड छ। उनीहरूले विगतका प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी तथा सम्भावित अनियमितताको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही गर्न र योग्य तथा सक्षम संस्थाहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्न माग गरेका छन्।

सरोकारवालाहरूका अनुसार ठूलो सार्वजनिक तथा विकास बजेटसँग जोडिएको आयोजनामा परामर्शदाता छनोट नै विवादित बनेपछि त्यसको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। त्यसैले आशयपत्रदेखि सर्टलिस्ट, प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट मापदण्ड र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।