३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज, मदिरा, जंक फुड र इनर्जी ड्रिङ्समा भारी वृद्धि
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको जानकारी दिए ।
सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिने उद्देश्यले धेरै वस्तुको अन्तःशुल्क हटाए पनि मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, पत्रु खाना जंक फुड, रङ्गरोगन तथा जुस जस्ता स्वास्थ्य र वातावरणमा असर पार्ने वस्तुहरूमा भने अन्तःशुल्कका दरहरू बढाएको छ । नयाँ आर्थिक विधेयक अनुसार दैनिक उपभोग्य र अन्य खाद्यान्न वस्तुको कर संरचनामा परिवर्तन गरिएको छ । जसअनुसार गुड, सख्खर र भेलीको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल एक सय ३८ रुपैयाँबाट बढाएर एक सय ४० रुपैयाँ तथा उखुको खुदोको अन्तःशुल्क प्रतिक्विन्टल एक सय १० रुपैयाँबाट बढाएर एक सय १५ रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ब्रोकरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अनिवार्य आईटी अडिट व्यवस्था लागू
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले पूँजी बजारको डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन ‘आईटी अडिट गाइडलाइन्स–२०२६’ जारी गर्दै ब्रोकर कम्पनीका लागि अनिवार्य सूचना प्रविधि आईटी अडिट व्यवस्था लागू गरेको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्रत्य...
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई तत्काल कर्जा चुक्ता गर्न अल्टिमेटम
काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर लामो समयदेखि नतिर्ने ऋणीहरूलाई तत्काल बक्यौता बुझाउन कडा ताकेता गरेको छ । समितिले मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका ऋणीहर...
जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता : सरकारले सुरु गर्यो चार तहको वर्गीकरण
काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ता जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गताको अवस्था र चोटको गम्भीरताका आधारमा आर्थिक स...
सस्तोमा पाइयो भन्दै घरजग्गा नकिनौं, सार्वजनिक जग्गामा बनेको हो वा होइन ? जाँचौं
रुषा थापा_________________
भक्तपुर । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिकालगायतमा घरजग्गा एकदमै सस्तो मूल्यमा बेचबिखनका खबरहरु देखिन्छन् । घरजग्गा व्यवसायी तथा दलालहरु पनि घरजग्गाको मूल्य निकै घटेको बताउँछन् । पाँच वर्षअघि ठाउँअनुसार आना...
बीमा नगर्दा सरकारलाई महँगो पाठ, जेन–जी आन्दोलनको क्षति ८४ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा नगरिँदा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको आर्थिक भार सरकार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण, मर्मत तथा नयाँ भौतिक सम्पत्ति खरिदका लागि मात्रै ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी...
१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एक...



