सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति, ९ दिन लामो आन्दोलन स्थगित
काठमाडौँ । विगत ९ दिनदेखि चलिरहेको मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएसँगै अन्ततः स्थगित भएको छ । गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमति बमोजिम काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले यो निकास निकालेको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पहिलो चौमासिकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्च १२.९४ प्रतिशत
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कुल खर्च १२.९४ प्रतिशत पुगेको छ। विनियोजित २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब २५ करोड २२ लाख ८४ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।...
एपोलो हाइड्रोपावरले भोलिदेखि पहिलो चरणको आईपीओ बिक्री खुला गर्दै
काठमाडौँ । एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेडले भोलि फागुन ११ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले भोलिदखि पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।
...
आजदेखि सोलु हाइड्रोपावरको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला
काठमाडौँ । सोलु हाइड्रोपावरले आज पुस २९ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले गत कात्तिक २४ गते २ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रतिसेयर रू १०० अंकित दरका २ करोड कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको...
जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन मिति थप गरिँदै
काठमाडौँ । विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता पीपीए भइसकेर पनि विभिन्न कारणले अझै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने अन्तिम मिति आरसीओडी थप गर्ने तयारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ ।
प्रा...
पिउने पानीको मूल्य बढाउने पानी उद्योग महासंघको निर्णय
काठमाडौँ । नेपाल पानी उद्योग महासंघले प्रशोधित पिउने पानीको मूल्यमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । महासंघका अनुसार, कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि र ढुवानी खर्चको बढोत्तरीले पुरानै मूल्यमा उद्योग सञ्चालन गर्न असम्भव भएको छ ।
हालका कच्चा प...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको छ । समष्टिगत आर्थिक अवस्था, राजस्वको प्रवृत्ति, खर्चको दबाब र वित्तीय बजारको अवस्थालाई आध...



