मङ्गलबार, ०२ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार कांग्रेस प्रवेश

डोल्पा । उज्यालो नेपाल पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका दिल बहादुर विष्ट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका विष्ट शनिबार कांग...

सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बन्ने बलियो सम्भावना, छानबिन समितिबाट सुधन गुरुङलाई ‘क्लिन चिट’

काठमाडौँ । अवैध वित्तीय लगानीको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङ पुनः सिंहदरबार फर्किने बलियो सम्भावना बढेको छ । स्रोतका अनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्ड...

२०५६ पछि पहिलोपटक निर्वाचन सुरक्षाको फ्रन्टलाइनमा सेना, अहिल्यैदेखि फिल्डमा निकालिँदै

काठमाडौँ । निर्वाचन लक्षित गरेको सरकारले यसपटक नेपाली सेनालाई सुरक्षा मोर्चाको अग्र भागमा सार्ने भएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार सेनाको कमाण्डमा तीन वटै सुरक्षा अंग परिचालन हुने...

प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार बस्दै, यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक आज मंगलबार बस्ने भएको छ । बैठक दिउसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्ने भएको हो । आजको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद डिपी आर्यालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउनु कार्यसूची रहेको छ...

स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उन...

ओमप्रकाश अर्याल फेरि गृहमन्त्री !

काठमाडौँ । हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्या...