शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

Main News Image

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निकायहरूमा क्रियाशील रहेका गैरसरकारी प्रकृतिका यी प्राविधिक तथा पेसागत संघ(संगठनका कार्यालयहरू अब उपरान्त सरकारी भवनभित्र राख्न नपाइने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ ।

आइतबार एक सूचना जारी गर्दै प्रशासनले यस्ता संगठनका केन्द्रीय, प्रादेशिक, जिल्ला, सम्पर्क तथा एकाइ कार्यालयहरूलाई सरकारी संरचनाबाट आफ्ना साइनबोर्ड, कक्ष र अन्य पूर्वाधार हटाई निजी वा भाडाको भवनमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

शेखरले देउवाको साथ छाड्न लागेको संकेत !

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगने निर्णय नगर्दासम्म देउवाको साथमा उभिएका नेता शेखर कोइरालाले देउवालाई दिइरहेको बलियो साथ फितलो बन्न थालेको छ । देउवा पक्षले आज आफू पक्षके केन्द्रीय समिति बैठक राखेका बेला शेखर भने आफ्नो समू...

ओलीलाई केन्द्रीय सदस्यहरूको आग्रह : अब नेतृत्व होइन, अभिभावक बन्नुस्

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वबारे बहस हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको माग चुलिएको हो । गत भदौ २२ गते सम्पन्न एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले अध्...

नवनियुक्त सभामुख अर्यालले आइतबार शपथ ग्रहण गर्ने

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको नवनियुक्त सभामुख डोलप्रसाद अर्याल आइतबार सपथ ग्रहण गर्न लागेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार, अर्यालको सपथ ग्रहण कार्यक्रम दिउँसो ३ बजे शितल निवासमा आयोजना हुनेछ । कार्यक्रममा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दलका...

आदेखि मतदान केन्द्रमा कर्मचारी परिचालन

१८ फागुन, काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचन गराउनको लागि कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू आज अपराह्नसम्म देशभरका मतदान केन्द्रहरुमा परिचालिन हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले सोमबार अपराह्नसम्म मतदानमा खटिने सबै कर्मचारीहरूलाई केन्द्रमा पुग्न परिप...

स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानको प्रयासमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा समस्या समाधानका प्रयास प्रारम्भ गरेकी छन् । यसै क्रममा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गर्न उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज अपराह्न बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...

६ सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न पाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक भए मतदान गर्न पाइने जनाएको छ । आयोगले मतदाता परिचयपत्र नभए पनि ६ प्रकारका सरकारी कागजातमध्ये कुनै एक प्रस्तुत गरे मतदान गर्न सकिने स्पष्ट पारेको हो । आयोगका अनुसार मतदान गर्न मतदाता नामावलीमा न...