निर्वाचन आउन ५८ दिन बाँकीः आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा थपेका चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मबाट निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रमपूर्ण जानकारीको नियन्त्रण गर्नेलगायत विषयमा विशेष संयन्त्र बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ को व्यवस्थाबमोजिम गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै विशेष संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याएको हो । समितिका संयोजक एवं निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराको संयोजकत्वमा बसेको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी तथा आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधरसहित समितिका अन्य पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
बैठकमा आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना एवं कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय सहकार्य, सोका लागि प्रचलित कानुनले तोकेका नियामक निकायको भूमिका, आचारसंहिता कार्यान्वयनका चुनौती र नियन्त्रणका विविध पक्षमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी सदस्यहरूले आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सचेतनामूलक, प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मकजस्ता विधिलाई एकसाथ अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
छठ पर्वले नेपालीको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउने छ : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छठ पर्वले नेपालीको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । छठ पर्व २०८२ को अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्, “यस पर्व...
मलाई धेरै नबोल पनि भन्छन् तर अलिअलि नघोची हुँदैन : रवि लामिछाने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति गगन थापाले आफूविरुद्ध प्रमाण देखाउन ६५८ दिन बितिसक्दा पनि पेश नगरेको आरोप लगाएका छन् । चितवनमा आयोजित चुनावी सभामा लामिछानेले अब आफूलाई प्रमा...
एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्रयास, यस्तो ल्यायो कार्ययोजना
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाई एक महिनाभित्र नागरिकको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको यस कार्यय...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...
पौडेलको रिटमाथिको सुनुवाइ असार १६ गते
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ यही असार १६ गते हुने भएको छ । पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले उहाँलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा...
७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...



