आइतबार, ०७ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...

गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङको पुनरागमनमाथि कांग्रेसको कडा आपत्ति

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले चालेका कदमहरू सुशासनको नारा र सिद्धान्तसँग मेल नखाने खालको रहेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद खड्काले बहालवाला गृहमन्...

हर्क साम्पाङले दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरे

काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । आइतबार आयोग पुगेर साम्पाङले दल दर्ताका लागि भौतिक रुपमा सनाखत प्रक्रिया पूरा गरेका हुन् । उलले गत असोजम...

सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...

अर्थमन्त्रीद्वारा सिंगापुरका राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट

काठमाडौँ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङटन डिसिमा रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले २०८२ कार्तिक १ मा सिंगापुरका महामहिम राष्ट्रपति थार्मा...

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...