रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
झापा फर्किएका ओलीले मतदातालाई पठाउन थाले पत्र
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक मतदातालाई सम्बोधन गरेको पत्र लिएर कार्यकर्ता घरघरमा पुगेका छन् । झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ अन्तरगतका २९ वटै वडामा नेकपा एम...
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...
रवि-बालेनबीच सात बुँदे सहमति
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीच विभिन्न विषयमा सात बुँदे सहमति भएको छ । प्रमुख शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै शुभप्रभात लेखेका छन् । उ...
फागुन २१ को निर्वाचनका लागि मेयर त्याग्दै हर्क साम्पाङ
काठमाडौँ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले धरानको नेतृत्वबाट बिदा लिएर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिने भएका छन् । मेयर साम्पाङका साम्पाङका निकट सहयोगी तथा श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय सदस...
प्रकाण्डले भने- हामीले लिएको कदम र चुनावमा प्रवेश गरेको कुराले विशेष स्थान राख्नेछ
काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल’ ले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। आज दिउँसो आयोगमा पुगेर उनी नेतृत्वको पार्टिले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो...
दुर्गा प्रसाईं २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा बस्ने
काठमाडौँ । भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासबाट मध्यरात पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई सार्वजनिक शान्तिमा खलल पुर्याएको कसुरमा मुद्दा चलाइने भएको छ । यो कसुरमा बढीमा २५ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
<...


