रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओली र लेखकलाई पत्राचार गर्दै आयोग
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसा...
ओलीको आइसियुमा उपचार जारी, स्वास्थ्यमा सुधार
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सघन उपचार कक्ष आइसियुमा उपचार जारी रहेको छ । सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पित्तथैलीको शल्यक्रिया गरिएका ओलीको आइसियुमा उपचार जारी रहेको हो । ओलीको स्वास्थ्य क्रम...
दुवै निर्वाचनमा भाग लिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै निर्णय बिना सकिएको छ । शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनबारे छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठकले २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधि...
समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न, प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा सोमबार समानुपातिकतर्फको दुई करोड आठ लाख ५० हजारप्रति मतपत्र छपाइ कार्य सम...
सहकारी ठगीमा संलग्न रास्वपाको उम्मेदवार बन्न नपाउने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई निकै कडा र प्रणालीगत बनाउने तयारी गरेको छ । पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको नयाँ मस्यौदा अनुसार, अब...
भारतीय कम्पनीसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन : कुलमान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको सम्झौताबारे भ्रम फैलाइएको गुनासो गरेका छन्। उनले ‘हिउँदयामको विद्युत् व्यवस्थापनका लागि’ यस्तो सम्झौता भएको बताएका छ...



