रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
हर्क साम्पाङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगको तयारी
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्न लागेको छ । आयोगले चुनावमा होमिएका र निर्वाचन आचार संहिता उल्लंघन गरेका विभिन्न दलका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको हो ।
आयोगले श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क स...
पैसा बाँडेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्यो
काठमाण्डौँ । पूर्व गृहमन्त्री तथा जाजरकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्ति बस्नेतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बस्नेतलाई मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेक...
प्रधानमन्त्रीको शपथ चैत १३ गते
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेनले चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिने तयारी गरेका छन् । रास्वपाले निर्वाचनअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेको थियो । बिहीबार साँझ...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
आजदेखि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन
काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन पक्षको असहमतिबीच आज पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आह्वानमा विशेष महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । पुस २७ र २८ गते हुने विशेष महाधिवेशन काठमाडौँस्थित भृकुटीमण्डपमा आज दिउँसो १ बजे उद्घाटन हुने तय भएको छ ।
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...



