बिहिबार, १२ कात्तिक २०८३
नेपाली

५ निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा, ३ वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले काममा ढिलासुस्ती र लापरवाही गर्ने पाँचवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालो सूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार असार ३० गते एक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट लेखि आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम यो निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी ती कम्पनीहरूले १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आज अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा यूरो र पाउण्डको भाउमा सामान्य गिरावट

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर स्थिर रहँदा यूरोपियन यूरो, युके पाउण्ड स्ट्रलिङको भाउ घटेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी...

शनिबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ४८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...

नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष चुन्न सरकारलाई सकस

काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष चुन्न यतिबेला सरकारलाई नै सकस परेको छ। हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई सरकारी नेत्तृव तहमा राख्ने बालेन सरकारको निर्णयले साथकर्ता पाउन मुस्किल नै बनेको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा आवेदन पछि लामो समयसम्म छ...

दुई दिनमा ११९ अंक घट्यो सेयर बजार !

मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, चैत १६ । सोमबार पनि सेयर बजारले ओरालो यात्रालाई निरन्तरता दिएको छ । कारोबारको दोस्रो दिन बजार परिसूचक नेप्से ४७.७१ अंक घटेको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछिको दुई दिनमा नेप्सेले ११९ अंक गुमाएको छ । अघिल्लो दिन नेप्से ७१ अंक घट...

बर्दियामा सहकारी द्वारा समर्थन मूल्यमै धान खरिद, किसानलाई राहत

बर्दिया । किसानहरूलाई धानको उचित मुल्य उपलब्ध गराउन सरकारले समय मै धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेको थियो । धानको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकेपनि किसानले भने धानको मुल्य पाउन सकेका थिएनन् । बर्दियाका स्थानीय व्यापारीले कि...

यातायात सेवामा नयाँ प्रणाली लागू, राष्ट्रिय परिचयपत्र र आफ्नै नामको मोबाइल नम्बर अनिवार्य

काठमाडौँ । यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप आधुनिक, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नयाँ एकीकृत डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमार्फत नागरिकहरूले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक एप र मोबाइल नम्बरको प्रयोग गरी विभिन्...