बिहिबार, १२ कात्तिक २०८३
नेपाली

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिए ।

भट्टराईका अनुसार निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । थप बजेट आवश्यक परे भविष्यमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र अहिलेलाई ५ अर्ब स्वीकृत भएको उनले बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्रीको बयान राष्ट्रघाती, भारत रिझाउन भूमि छाड्ने बदनियत : हर्क साम्पाङ

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । पूर्व तालिकाबिना नै आकस्मिक रूपमा बोलाइएको सदनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको भूमि...

समाजवाद पक्षधरलाई विप्लवले काठमाडौं बोलाए

काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले स्वाधीनता र समाजवाद पक्षधरलाई कात्तिक २० गतेका लागि काठमाडौं बोलाएका छन्। विप्लवले कात्तिक २० गते काठमाडौंमा बृहत आमसभाको आयोजना गर्ने र त्यसका लागि समाजवाद पक्षधरलाई काठमाडौ...

नेपाली कांग्रेसले थप्यो क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको म्याद

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण र नयाँ सदस्यता विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने म्याद थप गरेको छ । पार्टीका महामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा आइतबार ललितपुरस्थित...

सरकार र रास्वपाबीच बढ्दो अविश्वास : दलीय परिधि र बालेनको कार्यशैलीबीच टकराव

काठमाडौँ । ऐतिहासिक जनादेश र ‘जेन जी’ आन्दोलनको रापतापपछि उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० नेतृत्वको दुई(तिहाइ नजिकको सरकारभित्र सत्ता सञ्चालनलाई लिएर गम्भीर विवाद सतहमा आएको छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रास्वपाको शीर्ष नेत...

तिमीहरूको सबै माग पूरा गर्न सक्दिन, निर्वाचनपछि आफ्नै सरकार बनाएर पूरा गर : मन्त्री पुन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले युवाहरूलाई आफ्नै गाउँ फर्केर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा जेनजीले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले कतिप...

साढे दुई दशकदेखि सिन्सियरको ठगीधन्दा, बालेन सरकारले गर्ला बन्द ?

काठमाण्डौँ । २६ वर्षअघि सहकारी विभागमा सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि शुरु भयो–राजनीतिक खोल ओढेर ऋणी र बचतकर्तालाई ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने खेल । करोडको धितो लाखमै खाएर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बास...