२० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा २० वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कारबाहीमा परेका कम्पनीहरूको नाम र प्रतिबन्धको अवधि सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै लागु हुने गरी यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई उनीहरूको कसूरको प्रकृति हेरी न्यूनतम एक वर्ष छ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष चुन्न सरकारलाई सकस
काठमाडौँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष चुन्न यतिबेला सरकारलाई नै सकस परेको छ। हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई सरकारी नेत्तृव तहमा राख्ने बालेन सरकारको निर्णयले साथकर्ता पाउन मुस्किल नै बनेको छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनमा आवेदन पछि लामो समयसम्म छ...
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः ओभरड्राफ्ट र लघुवित्त कर्जाको सीमा वृद्धि
काठमाडौँ । बैंकिङ प्रणालीमा थप कर्जा प्रवाह बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बै...
सूर्यकुण्ड हाइड्रोले आइतबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्दै
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले यही माघ १८ गतेदेखि आइतबारबाट सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल ५ लाख ७२ हजार ४३१ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । ...
आजका लागि निर्धारण गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारण गरिएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १४५ रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७१ रुपैय...
मोदी ईनर्जीले विद्युत नियमन आयोगबाट पायो हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रारम्भिक स्वीकृति
काठमाडौँ । मोदी ईनर्जी लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कास गर्नका लागि विद्युत नियमन आयोगबाट पूर्व स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले चुक्ता पूँजीको १ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासनको पूर्व स्वीकृति माग्दै विद्युत नियमन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।
...आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम, मुद्रास्फीतिमा भने सुधार
काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले सुरुमा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरे पनि अहिले त्...


