१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेप्सेमा दोहोरो अंकको गिरावट, ४ अर्ब ५२ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक १९.९२ अंकले घटेर २५९५.१० को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३४५ कम्पनीको १ करोड १२ लाख ९९ हजार ३३४ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ५२ करोड ८७ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ४३ कम्पनीको सेयर मूल...
हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी
बागमती । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारीसँगै सरकारी निकायबाट यसको स्थलगत अनुमगनसँगै सक्रियता बढाइएको छ ।
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २०३२ सालमा स्थापना भएर २०३५ देखि सञ्चालित हेट...
चालु आवको तीन महिनामा आयात-निर्यात दुवैमा सुधार, १२.२ प्रतिशतले बढ्यो व्यापार घाटा
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आयात तथा निर्यातमा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामायस वर्ष निर्यात ८९.६ प्रतिशत र आयात १९.८ प्रतिशत...
सुनको मूल्यमा गिरावट, शुक्रबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । सुन तोलामा दुई हजार रुपैयाँले ओरालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला दुई लाख ५८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यता, चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । चाँ...
आगामी दश वर्षमा चौबीस हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२,९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गर...



