काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।