१७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक आयोजनामा प्रतिबन्ध
काठमाण्डौँ । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ १ बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने, समयमै काम नसकाउने वा निर्माण कार्य अधुरै छाड्ने जस्ता कारणले ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधि पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायसँग निर्माण कार्यमा संलग्न हुन नपाउनेछन् । सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
म्यान्मारका दुई धार्मिक स्थलको पुनर्निर्माणका लागि नेपालले दियो साढे तीन लाख अमेरिकी डलर
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले गत मार्चको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यान्मारका दुई धार्मिक सम्पदास्थलको पुनर्निर्माणका लागि म्यान्मार सरकारलाई तीन लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ ।
म्यान्मारका लागि नेपालका राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले...
बिहीबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ ५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
नेप्सेमा ३२ अंकको गिरावट, २१ अर्ब ५० करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक घटेको छ । अघिल्लो दिन १६२ अंकको ऐतिहासिक वृद्धि भएर बन्द भएको सेयर बजारले आज ३२.०८ अंकको करेक्सन गरेको हो । योसँगै बजार परिसूचक २८४३.३५ विन्दुमा झरेको छ ।



