आर्थिक खबर
चालु आवको चौमासिक अवधिमा अझै २५ स्थानीय तह बजेटविहीन
काठमाडौँ । चालु आर्थिक बर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। चालु आवको एक चौमासिक बित्दासमेत मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २४ स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका ,बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगaरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
ताजा समाचार
जेनजी आन्दोलनमा तोडफोड र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालको आग्र...
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघले उद्यमी, व्यवसायी र अर्थतन्त्रको समस्या स...
शनिबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार अमेरिकी डलर ए...
नेशनल लाइफले पहिलो त्रैमासमा कमायो १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ नाफा, बीमाकोष खर्ब नजिक
काठमाडौँ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा...
सोलु हाइड्रोपावरले मंसिर ७ गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौँ । सोलु हाइड्रोपावर लिमिटेडले आउँदो मंसिर ७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि पहिलो चरणको आईप...
सुनको मूल्यमा गिरावट, शुक्रबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । सुन तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका...
नेपाल-भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन, सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकि...
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएसँगै अब सबै किसिमका कार्गो सामान कोलकाता र विशाखापटनम्,...


