नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
-
मिडियाबाजी
- बुध, ३० वैशाख २०८३
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
सम्बन्धित खबर
जाडो छल्न बेँसी झरेका मुस्ताङी मतदानका लागि गाउँ फर्किँदै
काठमाडौँ । मुस्ताङमा चुनावी माहौल बिस्तारै तात्तिन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदा चुनावी चहलपहल सुरु भएको हो । निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवार मतदाता रिझाउन बेँसीमै व्यस्त थिए । तर जाडो छल्न बेँसी झरेका मतदाता फर्किन थालेपछि उम्मेदवा...