बुधबार, ३० वैशाख २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा !

काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छापा मारेको छ । उनले अवैध सम्पत्ति लुकाएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सोमबार छापा मारेको हो ।

हेटौंडाको सानोपोखरामा रहेको उनको...

नेपालको भ्रमण गर्न विश्व समुदायलाई अर्थमन्त्री खनालको आग्रह

काठमाण्डौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपाल प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले धनी देश भएकाले नेपाल भ्रमणको लागि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विश्व बैंक समूहले यहाँ आयोजना गरेको ‘दिगो पर्यटनः रोजगारी, जीवन...

बालेन लक्षित हर्क साम्पाङको टिप्पणीः सहकारी काण्डमा तानिएकासँग मिलेर देशलाई लिलाम गर्न खोजीदैछ

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम् धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले रवि–बालेन सम्झौताको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । आइतबार रवि–बालेनबीचको सम्झौतापछि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राख्दै उनले बालेनलाई लक्षित गर्दै सहकारी काण्डमा ता...

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधर प्रदेश तथा जिल्ला सभापतिहरुले विशेष महाधिवेशन नटार्न चेतावनी दिएका छन् । असोज २८ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अहिलेसम्म पनि विशेष महाधिवेशनको मिति नतोकेक...

संविधान कार्यान्वयनका लागि १४६ वटा ऐन जारी : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले नेपालको संविधान जारी भएसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइरहेको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठ...

कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन

काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...