मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ भाद्र १७। विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदन (मस्यौदा) पारित गरिएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ सम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै पारित गरिएको हो।
बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राधेश्याम पासवनले विधेयकमा प्रशासनिक सुधार समितिलाई समावेशी समूह बनाई प्रतिवेदनमा आएपनि महिला, दलित, जनजाती, मधेशी अट्न नसकेको बताए।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुरेश कुमार आले मगरले राजपत्राङिकत तृतिय श्रेणीको पद र प्रथम श्रेणीको पदका लागि अनुभवको हकमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
‘राजपत्राङिकत तृतिय श्रेणीको पद र प्रथम श्रेणीको पदका लागि कहाँ, कहाँ संघीय निजामती सेवा, प्रदेश आदी इत्यादीमा अनुभवको हकमा क्रमश लेख्नुपर्छ। लोकसेवा आयोगमा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोगको कक्षामा कर्मचारीहरुले कक्षा लिन पाउनुपर्छ। तिनीहरुबाट कार्यालयको काममा असर पर्ला त्यसको लागि आवश्यक ऐन, कानूनको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सङ्घीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले विविध सेवा र सूचना प्रविधिलाई छुट्टै राख्न सुझाव दिए।
