मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ,भाद्र ४। सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब ननिकाल्न र भण्डारण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै १ भदौमा रिट दायर गरेका थिए ।
बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।
रिट निवेदकहरूले ‘प्रजनन शोषण’ लाई मानव बेचबिखनकै परिभाषाभित्र समेटेर कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए । १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि व्यक्तिबाट डिम्ब निकाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए ।
कानुनी रूपमा नेपालमा अहिले डिम्ब वा वीर्य दानका लागि कुनै निश्चित उमेर तोकिएको छैन । त्यही भएर प्रहरीले यो घटनालाई बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन नसकिरहेका बेला सर्वोच्चमा कानुन निर्माणको माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।
