मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, असार २३ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समावेशी समानुपातिकताको मूल्य उल्लंघन भएको भन्दै संसदीय समिति बैठक बहिष्कार गरिएको बताएका छन् ।
माओवादी केन्द्रले आज (सोमबार) सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो । बैठक बहिष्कारसँगै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति गरेको आरोप लगाए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नभएपछि माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको उनको भनाइ छ ।
उपमहासचिव शर्माले भने, ‘हामीले ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको मूल मर्म भनेकै समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय हो । यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ । यस पटक न्याय परिषद्ले सिफारिस गर्दा समावेशिताको मूल्य उल्लंघन भएको छ ।’ उनले योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै पनि कोटा खाली गरिएको कारण उत्पीडित समुदायका सम्भावित व्यक्तिहरू प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित भएको बताए । ‘दलित समुदायबाट राम्रो सम्भावना थियो प्रतिनिधित्वको । तर खालि कोटा पूर्ति गर्दा पनि समावेशितामा ध्यान दिइएन,’ उनले भने । उनले कुनै व्यक्ति विशेषमाथि पूर्वाग्रह नराख्ने स्पष्ट पार्दै समावेशी र समानुपातिक मूल्य अस्वीकार गर्नु कानुनको उल्लंघन भएको बताए । ‘कसैले पनि कानुन उल्लंघन गर्न पाइँदैन,’ उपमहासचिव शर्माले भने ।
