मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ,आषाढ १३। उच्च अदालत पाटनले नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरूद्ध मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णय विरूद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।२०८० चैतमा बस्नेतविरुद्ध भ्रूण हत्या, बलात्कार र डाँका चोरी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ३१ वर्षीय एक महिलाले जाहेरी दिएकी थिइन् । गत वैशाख ४ गते रजिस्टारले गरेको दरपिठ आदेश बेरितको देखिएको बिहीबारको आदेशमा उल्लेख छ । यस आदेशसँगै निवेदकले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णय विरूद्धको रिट उच्चमा दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ ।बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्चका रजिस्टारबाट दरपिठ भएको बस्नेतबाट पीडित भएकाे दाबी गर्ने महिलाको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । उनको जाहेरीको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीले मुद्दा नचल्ने सिफारिस सरकारी वकिलको कार्यालयलाई गरेको थियो । प्रहरीको सोही सिफारिसबमोजिम सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा नचल्ने गरी तामेलीमा राखेको थियो ।
त्यतिबेलै पीडितले २०८१ वैशाख २० मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा २०८१ भदौ २६ गते अन्तिम आदेश हुँदा अदालतले जाहेरीलाई पछि प्रमाण उपलब्ध भएमा कानून बमोजिम हुने गरी तत्कालका लागि भने तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई सदर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।तर, थप प्रमाण सङ्कलन गरेको भन्दै फेरि पूरक जाहेरी दिएकोमा त्यस सम्बन्धमा पनि केही गर्न परेन भनेर २०८१ माघ २० मा पीडित महिलालाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जानकारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनी रिट बोकेर उच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।
सङ्कलित सबुत र प्रमाणमा जाहेरीअनुसार मुद्दा चलाउन नपर्ने सरकारी वकिलको निर्णयलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने भन्दै उच्चका रजिस्ट्रारले रिट निवेदन २०८२ वैशाख ४ मा दरपिठ गरिदिएसँगै उनले वैशाख ११ मा त्यसविरुद्ध उच्चमा रिट अर्को दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमाथि बिहीबार नवौँ पटक सुनुवाइ हुँदा अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ:- यस अदालतबाट रिट नं. ०८०-wo-२२३० को उत्प्रेषण परमादेश रिटमा मिति २०८१।०५।२६ मा अन्तिम आदेश हुँदा “निर्णय गर्ने अधिकारीले तत्काल संकलित सवूद प्रमाणको विवेचना गरी निवेदकको जाहेरी दरखास्तमा मुद्दा चलाउन पर्ने प्रमाण वा आधार नभएको भनी उक्त जाहेरीलाई पछि प्रमाण उपलब्ध भएमा कानून बमोजिम हुने गरी हाललाई तामेलीमा राखे निर्णयलाई अन्यथा मान्न मिलेन भन्ने समेतको आधार लिइएको पाइयो। तत्पश्चात थप प्रमाण संकलन गरेको भनी यी निवेदकालि पुरक जाहेरी दिएकोमा त्यस सम्बन्धमा थप केही गर्न परेन भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौवाट मिति २०८१।१०।२० मा पिडितलाई जानकारी दिइएपछि आफ्नो पुरक जाहेरीमा कारबाही अगाडी नबढाएको भन्दै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी दर्ता गर्न ल्याएको प्रस्तुत रिटमा इजलासबाट विचार हुनुपर्ने देखिएको अवस्था हुँदा यस अदालतको रजिष्टारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन दरपिठ गर्ने गरेको मिति २०८२।०१।०४ को आदेश बेरितको देखिंदा बदर गरिदिएको छ। अब, निवेदकले उल्लिखित रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याएमा नियम बमोजिमको रित पुर्याई दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नुहोला ।
