मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं, माघ ८ । अहिले संसद्ले पूर्णता पाएको छ । हिजो उपसभामुखको चुनाव भएसँगै सभामुख र उपसभामुखसहितको संसदीय व्यवस्था सुरु भएको छ । संसद्मा अब निर्वाचित सभामुख वा उपसभामुखले सदन सुचारु गर्ने छन् । सदनको गहना भनेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी हुनु हो । तर अचम्मको कुरा अहिलेको संसद्मा को प्रतिपक्षी ? को सत्ता पक्ष ? भन्ने छुट्याउनै नसकिने अवस्थामा छ। संसद् प्रतिनिधित्व गर्ने १२ मध्ये १० दलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका छन् । दुइ दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपा । राष्ट्रि जनमोर्चा पार्टी ९राजमोपा० ले विपक्षीमा मत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर पनि आफूहरु विपक्षी दल नै भएको दाबी नेपाली कांग्रेसको छ । सरकारमा सहभागी नभएपनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले आफूलाई संसद् बैठकमा विपक्षी दलको सूचीमा राख्ने गरेको छ । तर गत माघ ५ गतेको बैठकमा नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवालले आफ्नो पार्टीलाई प्रमुख विपक्षी दल बनाउन माग गरे । उनले सरकारलाई सहयोग गर्ने दल भएकोले कांग्रेसले विपक्षी दलको दाबी छोड्नु पर्ने व्याख्या गरे । सभामुखलाई उनले आफ्नो दललाई प्रमुख विपक्षी दल घोषणा गर्न माग समेत गरे । तर सभामुखले उनको मागमा कुनै रुलिङ गरेरन् । त्यस्तै हिजोको बैठकमा पनि सांसद् सुवालले आफ्नो मागलाई लिखित रुपमै प्रस्तुत गरे । उनले सभामख देवराज घिमिरे र संसद सचिवालयलाई लिखित जानकारी गराउँदै आफ्नो दल विपक्षीमा दलमा सबैभन्दा ठुलो दल रहेकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गर्न माग गरेका थिए ।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा विपक्षी दलको नेताबारे ऐनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल ।’ यही प्रावधानलाइ टेकेर नेमकिपाले प्रमुख प्रतपक्षी दलको दाबी गरेको हो । दुबै दल ९नेमकिपा र राजमोपा० प्रतिनिधिसभामा १र१ सांसद छन् । तर ४ मंसिरको चुनावमा पाएको मतको आधारमा राजमोभन्दा नेमकिपा ठूलो छ । समानुपातिकतर्फ नेमकिपाले ७५ हजार १६८ मत र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ४६ हजार ५०४ मत पाएको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएदेखि नै धेरैले प्रश्न र जिज्ञासा राखेका छन् अब कांग्रेस विपक्षी दल हो कि होइन रु भनेर । कांग्रेसको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपनि राष्ट्रपतिलाई समर्थनमा बुझाएको पत्रमा आफ्नो पार्टीको हस्ताक्षर छैन त्यसैले आफू सधैं विपक्षी दल नै रहन्छौं । तर संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि उसलाई अब सत्ता पक्ष भन्ने कि प्रतिपक्षी सत्तारुढ दल नै अन्यौलमा छन् । कतिपयले कांग्रेस पनि सत्ता पक्ष भएको धारणा समेत राख्न थालेका छन् ।
तर नैतिकताको हिसाबले भने कांग्रेसले अब प्रतिपक्षीको दाबी छोड्नुपर्छ । सरकारमा सहभागी नभएपनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको छ । उसमा अलिकति नैतिकता छ भने आफ्नो दाबी छाडेर नेमकिपालाई प्रतिपक्षी बन्ने अवसर दिनुपर्छ । होइन भने कांग्रेसले आफ्नो विश्वासको मत फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षीमा बस्नुपर्छ । सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने संसद्मा पनि प्रतिपक्षीमा बस्ने दोहोरो चरित्र कांग्रेसले त्याग्नुपर्छ । संसद् भनेको प्रतिपक्षी बिना अपुरो हुन्छ । भनिन्छ सरकार सत्ता पक्षको संसद् प्रतिपक्षीको । त्यसैले आफ्नो दाबी बाट पछि हट्दै नैतिकताको पाठ सिकेर कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षी रहेको दाबी छाडनु पर्छ ।
