मिडियाबाजी डटकम काठमाडौं,पौष २२ । सरकारी संयन्त्रहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको जिकिर गर्दै परेको रिट खारेज गर्न माग गरेका छन् । गृह मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभा सचिवालय, निर्वाचन आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा चारवटै निकायले लामिछानेविरुद्धको रिट खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले पेश गरेको लिखित जवाफमा ‘रिट निवेदनमा उठाइएका विषय निर्वाचन आयोग र कार्यपालिका अन्तर्गतका निकायको अधिकार क्षेत्रभित्रको भएको’ भन्दै प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार र कारण नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गर्न’ माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले ‘परिणाम घोषणा भइसकेपछि उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने’ भन्दै आफूले निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ पठाएको छ ।
