मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, साउन १४ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउँदा बाह्य ऋण भने ५७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उठाउन सकेको देखिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको तीन खर्ब ३० अर्बको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ। तर बाह्य ऋणतर्फ दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने भनिएकोमा ५७ दशमलव ७९ प्रतिशतअर्थात् एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै उठाइएको हो। अर्थात् गत आवमा सरकारले ९१ अर्ब ६० करोड एक लाख बराबर बाह्य ऋणत उठाउन सकेन।
सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण उठाउन नसकिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले राससलाई जानकारी दिए। ‘पुँजीगत खर्च पर्याप्त नहुँदा र आयोजनाहरुको काम समयमा नसकिँदा सबै बाह्य ऋण उठाउन सकिएन। सरकारका वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरुमा पहिले हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने र पछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर काम नै सम्पन्न नभएपछि त्यसको शोधभर्ना पनि माग्न मिलेन। यसकारण बाह्य ऋण कम उठेको हो‘, कोइरालाले भने।
तुलनात्मक रुपमा आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने र भुक्तानी अवधि पनि लामो हुन्छ। अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋणलाई चालुगत प्रकृतिका शीर्षकमा सरकारले जथाभावी खर्च गर्ने तर बाह्य ऋणलाई ऋणदाताले समेत पुँजीगत प्रकृतिका र पुँजी निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने शर्त राख्ने भएकोले बाह्य ऋणलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने कर्जालाई सरकारले नै प्रयोग गरिदिँदा मुद्राबजारमा समेत त्यसको असर देखिने गरेको छ।
