मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, असार १० । जलविद्युतमा ‘टेक एण्ड पे’ विवादपछि सरकारले बजेटको बुँदा नै संशोधन गरेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज (मंगलबार) प्रतिनिधिसभामा बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले बजेटमा ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ मा ‘रकमी’ शब्दावली प्रयोग गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट पास गर्नुअघि बुँदा नं. २२७ को सन्दर्भमा ‘वित्तीय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत वा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तान सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ’, संशोधन गरेका हुन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटमा राखिएको ‘टेक एण्ड पे’ नहटाए गठबन्धनमै संकट आउने सन्देश दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो प्रावधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलबार संसद्मा बजेटमाथि सांसदहरुका प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा शर्त राखेर ‘टेक एण्ड पे’ हटाउने बताए ।
