मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ,भाद्र ६ । शिक्षा र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा सांसदमा पेस भएको छ ।
आज (शुक्रबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले भूमिसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पेश गरेकी हुन् ।
माओवादी केन्द्रले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने अधिकार सूचित आदेशमार्फत दिनु गलत भएको र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने मापदण्ड कम गरेकोमा फरक मत राखेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जग्गा उपयोगमा पारदर्शिता नहुने, कार्यपालिकाको शक्ति अत्यधिक हुने र अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा कमजोर भएकोमा तीन बुँदे फरक मत राखेको छ ।
यो विधेयक जस्तको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भए जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काम सूचित आदेशमार्फत हुनेछ । यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्नेछ । जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने वा मनलाग्दी गर्नसक्ने शंका माओवादीको छ ।
यस्तै माओवादी केन्द्रले अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बन्धमा समेत फरकमत राखेको छ । प्रचलित ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने सात वटा मापदण्ड थिए । तीन वटा मापदण्ड हटाएर चार वटा मात्रै राखेर विधेयक अगाडि बढेको छ । यसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन थप खुकुलो बनाएको र यो खुकुलोपनले गलत परिणाम दिन सक्ने शंका माओवादीको छ ।
रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीका अनुसार प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने चिन्ता आफूहरुमा रहेको बताउँछन् ।
