मिडियाबाजी डटकम काठमाडौँ, साउन ३। कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावलीको चाँडै तयार गर्ने भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भइसकेका छन् तर ऐनअनुसार नियमावली बन्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको छ’, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भने, ‘ऐनअनुसार नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । दुवै आयोगमा पदाधिकारी आएर काम समेत सुरू गरिसकेका छन् । ऐनमा भएका संशोधनबमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावलीहरूको मस्यौदा तयार भइरहेका मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ।
कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१, विधायन ऐन, २०८१ र जिल्ला अदालत (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ तर्जुमा भई जारी गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका १९ वटा विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति, १७ वटा विधेयकको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति, १३ वटा ऐनमा संशोधन गर्न तर्जुमा सहमति प्रदान गरेको छ ।
